गोण्डा : ई पॉश मशीन विधि से खाद्यान्न वितरण में दुश्वारियों के चलते कोटेदार उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी // प्रदीप पाण्डेय,

गोण्डा। इटियाथोक क्षेत्र के अनेक गांव में खाद्यान्न वितरण को लेकर ई पॉश मशीन विधि से वितरण सुविधा जहाँ आसान हुई। वही ई पॉश मशीन में कुछ समस्याओं के चलते उपभोक्ताओं को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। इस बारे में करूवापारा के प्रधान प्रतिनिधि धीरेंद्र तिवारी बब्बू ने बताया कि वितरण न होने से उपभोक्ताओं को समय से राशन नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को जल्द से जल्द सुधारने की आवश्यकता है। मेहनौन प्रधान प्रतिनिधि अजीत सिंह ने कहा दिक्कत के चलते महज 10 फीसद खाद्यान्न वितरण हो पाया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने डिजिटल सुविधा प्रदान की है। परंतु बार- बार नेटवर्क फेल हो जाने से यह विसंगतियों से घिर गयी है। ईपाॅश मशीन में नेटवर्क न होने के कारण राशन वितरण ठप हो गया है। इस वजह से कार्ड धारक, कोटेदार और ग्रामप्रधान सभी परेशान हैं। सिसई बहलोलपुर प्रधान जंगबहादुर, हर्रैयाझुमन प्रधान सहजराम तिवारी, पूरेबसालत प्रधान अरुन सिंह ने ई पॉश मशीन की दिक्कत बताई।

इंटियाथोक क्षेत्र के कई गांवों में राशन वितरण प्रभावित है। ग्रामीणों की माने तो परसिया बहोरीपुर, पूरेबसालत, सिंघवापुर, पूरे पंडित वृन्दावन, मेहनौन, हर्रैया झूमन, अयाह, इटियाथोक, सिसई बहलोलपुर, बेंदुली में भी ई पाॅश मशीन के कारण वितरण नहीं हो पा रहा है। लम्बे अरसे से सस्ता गल्ला गरीब परिवारों को उपलब्ध कराती है। पिछले वर्षों भूख से हो रही मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लिया था और सरकार को राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी कानून बनाकर पुरानी वितरण प्रणाली की जगह नयी वितरण प्रणाली लागू करनी पड़ी थी।

पुरानी प्रणाली में प्रति कार्डधारक 35 किलो खाद्यान्न मिलता था जिससे छोटे सीमित परिवारों का कम ज्यादा पेट भर जाता था। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी के तहत प्रति परिवार की जगह प्रति व्यक्ति राशन कर दिया गया है और अब प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलने लगा है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संचालित एवं देखभाल करने वालों की खाँऊकमाऊँ नीति के चलते राशन घोटाले से जुड़े तमाम भ्रष्टाचार में डूबे लोग आजकल कटघरे में खड़े सीबीआई से बचाव के रास्ते ढूंढ रहे हैं।

एक दौर था जबकि गरीब के राशन की लूट मची थी और कालाबाजारी का तमाम खाद्यान्न आढ़तों एवं गोदामों में पकड़ा गया था। नयी वितरण प्रणाली के तहत अब तक सभी परिवारों को कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाये हैं और इंटरनेट पर उपलब्ध सूची से वितरण किया जा रहा है। बताया जाता है की कोटेदार जितने लोग राशन लेने आते हैं उन्हें सूची देखकर 5 किलो दे देता है जो नही आता है उसको भी आया दिखाकर राशन हड़प लेते हैं।

सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में अनेक जिलों में ई-पोस वितरण प्रणाली की शुरुआत कर दी है। इस योजना से भ्रष्टाचार पर अंकुश ही नही लगेगा बल्कि तमाम खाद्यान्न सरकार का बच जायेगा क्योंकि अब राशन उसी को मिलेगा जो खुद चलकर अंगूठा लगाने दूकान पर जायेगा। अब राशन लेने के लिये इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल मशीन पर जाना ही पड़ेगा चाहे कोई विकंलाग वृद्ध असहाय भले ही क्यों न हो। इतना ही नहीं लगता है कि जैसे सरकार इस बदनाम वितरण प्रणाली को पूरी तरह धोने पर आमादा हो गई है और आने वाले महीनों में सरकार का और तमाम राशन बचना शुरू हो जायेगा। आने वाले महीनों में कार्डधारकों को दूकानदार को गैस की तरह बाजारू मूल्य देना पड़ेगा और अनुदान उसके खाते में भेजना शुरू हो जायेगा।

सरकार की योजना के अनुरूप ई-पोस मशीनों का गाँव की दूकानों पर पहुंचना शुरू हो गया है। इसके लिये कोटदारों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की शुरुआत हो चुकी है। यह तय है कि सरकार की इस नयी राशन वितरण प्रणाली से भ्रष्टाचार पर अकुंश लगेगा वहीं जो लोग धनाभाव एवं विवशता में दूकान तक नहीं पहुंचने वाले हैं उनका बचा राशन कालाबाजारी होने से बचकर सरकार के गोदाम में चला जायेगा। जिन लोगों ने डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवाकर डबल फीडिंग करवा ली है। उन्हें दोहरा राशन नहीं मिल पायेगा। इस नयी ई-पोस वितरण प्रणाली के संचालन के लिये इंटरनेट की सुविधा जरूरी होती है जो हर जगह हर समय उपलब्ध नहीं रहता है तथा बहुत बुजुर्ग कामकाजी लोगों के अंगूठे मशीन पर काम नहीं करेगें जिससे दिक्कत आ सकती है। इसी तरह राशन के लिये पैसों की अतिरिक्त व्यवस्था करना हर गरीब के लिये निश्चित मुसीबत बन सकती है।